कुण्डा जनसुनवाई: आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान, क्षेत्राधिकारी प्रतापगढ़ के निर्देशन में हुई प्रभावी सुनवाई

प्रतापगढ़ जिले के कुण्डा क्षेत्र में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु क्षेत्राधिकारी कार्यालय में एक विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से क्षेत्राधिकारी को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ. अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता ने सभी नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा समाधान के लिए आवश्यक विधिक और प्रशासनिक निर्देश दिए।

जनसुनवाई की आवश्यकता क्यों?

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को कई बार अपनी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। समय पर सुनवाई और समाधान न मिलने के कारण आमजन में निराशा और असंतोष पैदा होता है। ऐसे में जनसुनवाई का आयोजन प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करता है। इस तरह के आयोजनों से जनता को एक मंच मिलता है जहां वे निर्भीक होकर अपनी बात रख सकते हैं।

किस-किस प्रकार की समस्याएं आईं सामने?

इस जनसुनवाई के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आईं –

• भूमि विवाद

• घरेलू हिंसा

• थानों में लंबित प्रकरण

• सामाजिक कलह

• वृद्धावस्था पेंशन

• सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना

• स्थानीय प्रशासन की लापरवाही

• पुलिस जांच में देरी

• अवैध निर्माण, नाली, सड़क एवं जल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें

• महिलाओं से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे

• शिक्षा व स्वास्थ्य की समस्याएं

• गरीबों, दिव्यांगों, वंचितों की समस्याएं

सुनवाई की प्रक्रिया कैसी रही?

क्षेत्राधिकारी श्री अमरनाथ गुप्ता ने एक-एक करके सभी शिकायतकर्ताओं को सुना। हर शिकायत को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और संबंधित विभागों/थानों के अधिकारियों को तत्काल निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। कई मामलों में मौके पर ही समाधान की पहल की गई। जो मामले जटिल थे, उनकी जांच के लिए समयसीमा निर्धारित की गई और आवेदकों को भरोसा दिलाया गया कि समाधान में कोई लापरवाही नहीं होगी।

समाधान की दिशा में प्रशासन के प्रयास

प्रशासन की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे। इसके लिए:

• सभी आवेदकों को पावती रसीद दी गई

• हर शिकायत की एक यूनिक ID जनरेट की गई

• शिकायत की प्रगति की जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई

• विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश कि निर्धारित समय में समस्या का निराकरण करें

पुलिस अधीक्षक का मार्गदर्शन

पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई से जुड़ी सभी शिकायतों को प्राथमिकता पर लें। साथ ही, किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

नागरिकों की प्रतिक्रियाएं

जनसुनवाई में शामिल हुए नागरिकों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। कई लोगों ने कहा कि पहले उनकी समस्याओं का महीनों तक समाधान नहीं होता था, लेकिन अब एक ही दिन में अधिकारी सुनते भी हैं और त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। स्थानीय नागरिक अनीता देवी ने बताया कि उनकी घरेलू विवाद की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हुई और पुलिस मौके पर पहुंची।

पारदर्शिता व जिम्मेदारी

जनसुनवाई की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। मीडिया को भी बुलाया गया जिससे सभी फैसले सार्वजनिक रूप से लिए जाएं। हर शिकायत पर लिखित कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई। इससे अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ी है।

महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर बनाया गया। पुलिस की महिला टीम ने महिला शिकायतकर्ताओं की बातें अलग से सुनीं और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी पहचान और निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

किस-किस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे?

• पुलिस विभाग

• प्रशासनिक अधिकारी (तहसील, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत)

• विद्युत विभाग

• जल निगम

• समाज कल्याण अधिकारी

• स्वास्थ्य विभाग

• शिक्षा विभाग

• महिला एवं बाल विकास विभाग

सुनवाई का समय और व्यवस्था

जनसुनवाई सुबह 10 बजे से शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक चली। व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। सभी शिकायतकर्ताओं को क्रमवार नंबर दिए गए। जनसुनवाई के दौरान शांति व अनुशासन बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए थे।

किस प्रकार के मामले तत्काल सुलझाए गए?

• पारिवारिक विवाद में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मौके पर समझौता कराया गया

• विद्युत बिल में गड़बड़ी की शिकायत पर तत्काल विभाग को भेजा गया

• जल निकासी समस्या पर नगर पंचायत ने मौके पर कर्मचारी भेजा

• पुलिस जांच लंबित होने के मामले में SHO को तुरंत बुलाकर जवाब मांगा गया

• स्कूल फीस में अनियमितता पर BSA को निर्देश

• राशन कार्ड न बनने की शिकायत पर SDM ने आदेश जारी किए

लम्बित मामलों की मॉनिटरिंग

ऐसे मामले जो तत्काल हल नहीं हो सके, उनकी जांच के लिए एक सप्ताह की समयसीमा तय की गई। हर सप्ताह शिकायतों की प्रगति की समीक्षा होगी।

पुलिस-प्रशासन का जनता से संवाद

क्षेत्राधिकारी ने सभी नागरिकों को विश्वास दिलाया कि किसी भी समस्या के लिए वे कभी भी सीधे कार्यालय में मिल सकते हैं। पुलिस व प्रशासन जनता के लिए हमेशा उपलब्ध है।

शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग

अब नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए जिले की वेबसाइट और मोबाइल एप तैयार की गई है।

• https://pratapgarh.nic.in

• हेल्पलाइन नंबर: 100, 112

क्या बोले अधिकारी?

क्षेत्राधिकारी अमरनाथ गुप्ता ने कहा, "हमारा प्रयास है कि हर नागरिक की समस्या त्वरित और निष्पक्ष ढंग से हल हो। जनसुनवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।"

आमजन के लिए सलाह

जनता को सलाह दी गई है कि वे अपनी समस्या से जुड़े सभी दस्तावेज साथ लाएं ताकि सुनवाई में कोई दिक्कत न हो।
साथ ही, झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।

भविष्य की योजनाएं

• हर माह कम से कम दो बार जनसुनवाई

• मोबाइल जनसुनवाई वाहन की शुरुआत

• वार्ड और पंचायत स्तर पर जनसुनवाई शिविर

• शिकायतों की लाइव मॉनिटरिंग

• पुलिसिंग को अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना

• पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहायता

मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका

BNT न्यूज़, स्थानीय पत्रकार, और डिजिटल मीडिया ने पूरी प्रक्रिया को लाइव कवर किया। साथ ही, सोशल मीडिया पर भी जनसुनवाई के फोटो और वीडियो साझा किए गए।

समाज में संदेश

इस तरह की पहल से समाज में भरोसा, न्याय और सुरक्षा का माहौल मजबूत होता है। नागरिकों को प्रशासन से संवाद का मंच मिलता है और समस्याएं हल होती हैं।

निष्कर्ष

कुण्डा क्षेत्र की यह जनसुनवाई न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि आमजन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। अगर इसी तरह पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ जनसमस्याओं का समाधान किया जाता रहा, तो प्रतापगढ़ जिला विकास और न्याय के नए आयाम छुएगा।