📰 ई-पेपर की वैधानिक मान्यता के लिए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजा पत्र

👉 ई-पेपर को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग लोकसभा की समिति में रखने का अनुरोध

प्रतापगढ़। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (रजि.) ने देशभर में डिजिटल पत्रकारिता को बढ़ावा देने और ई-पेपर को वैधानिक मान्यता दिलाने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा है। इस पत्र में मांग की गई है कि ई-पेपर को मान्यता देने संबंधी विषय को लोकसभा की समिति में उठाया जाए।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने पत्र में कहा कि ई-पेपर आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता का एक अहम माध्यम बन चुका है। यह न केवल किफायती है, बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल है क्योंकि यह पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देता है।

उन्होंने लिखा कि आज के समय में समाचार पत्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है — जैसे बढ़ती महंगाई, कागज की कीमतों में वृद्धि और सरकारी सहयोग का अभाव। इसके कारण लघु एवं मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं।

डॉ. सक्सेना ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार स्वयं पेपरलेस कार्य प्रणाली को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में ई-पेपर को मान्यता देना समय की मांग है। छोटे समाचार पत्रों के पास डिजिटल प्रसारण ही एकमात्र विकल्प रह गया है, जिससे वे न्यूनतम लागत में व्यापक क्षेत्र तक अपनी पहुँच बना सकते हैं।

उन्होंने चेताया कि अगर ई-पेपर को RNI (रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया) द्वारा कानूनी मान्यता नहीं दी गई तो कई स्वतंत्र और छोटे प्रकाशक पूरी तरह बंद हो सकते हैं।

इसलिए संगठन ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लोकसभा की समिति में उठाकर ई-पेपर को वैधानिक मान्यता दिलाई जाए, जिससे देशभर के छोटे-स्थानीय समाचार पत्रों को नया जीवन मिल सके।